भारत चीन सीमावादात

भारत चीन सीमावादात चीनने भारताची गचांडी पकडली आहे कारण मुद्दा आर्थिकच आहे.

चीनला मध्यपुर्वेतुन केली जाणारी तेल आयात भारताला वळसा घालून जाणारा सध्याचा समुद्री मार्ग टाळून नवा, जवळचा, खर्च वाचवणारा रस्ता मार्ग पाहिजे आहे. (नकाशा पहा) आखातातील तेल किंवा संपूर्ण यूरोप अमेरिका ट्रेड असेल जो बलुचिस्तानातील ग्वादार किंवा पाकिस्तानातील कराची बंदरात उतरवून तेथून रस्ते मार्गाने गिलगिट लडाख तिबेट चीन अशा काराकोरम हायवेने चीन मध्ये न्यायचं आणायचं आहे. यासाठी भारताबरोबर सीमाप्रश्न उकरून काढून भारताकडून OROB आणि ग्वादार बंदर आणि रस्ता प्रकल्पाला मान्यता घ्यायची आहे. आता जलमार्ग नकाशात पहा.

चीनने श्रीलंकेत दक्षिणेला प्रचंड गुंतवणूक करून हंबनटोटा हे बंदर विकसित आणि मालकीचे केलेले आहे. भारताने जर पाल्क सामुद्रधुनीतून नवा, सुरक्षित जलमार्ग बनवला तर भारताच्या अर्थवव्यवस्थेला ‘प्रचंड’ फायदा होईल. (नकाशा पहा) पण या ‘सेतुसमुद्रम’ प्रकल्पामध्ये १९९७ पासून कोण मोडता घालत आहे? आणि १७ लाख वर्ष पूर्वीचा ऍडम्स ब्रीज रामसेतू आहे, तो तोडूफोडु नका, तिथे जलमार्ग बनवू नका, म्हणून कोण गळे काढत आहे? आता रामसेतू कुठे आहे ते नकाशात पहा.

भारत आणि श्रीलंकेच्या मधून जलवाहतुकीसाठी सुरक्षित असा पुरेसा खोल चॅनल तयार करायच्या प्रकल्पाला धार्मिक आणि पौराणिक मुद्द्यांवर याच लोकांनी विरोध केला जे आज सत्तेत आहेत. संघ आणि भाजपाची आर्थिक बाबतीत समज अतिशय तोकडी आहे. आज जर प्रभू राम असते तर त्यांनीही स्वतः या जलमार्गासाठी पुढाकार घेतला असता. सीतामाईला सोडवण्यासाठी जायला बांधलेला पूल त्याचा उद्देश संपल्यावर उराशी कवटाळून काय फायदा आहे? असं म्हणून त्यांनीच या नव्या प्रकल्पाचा पाया रचला असता. अडचणी येतील त्या दूरही करता येतील पण मुदलात हेतू जर रावणाचा असेल तर राम कसे बनत येईल?

पण रेशीमबागेतील तथाकथित बुद्धिवंत हे आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांचे कठपुतळे आहेत. भारताच्या फायद्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांच्या तोट्याचा कोणताही प्रकल्प ते भारतात होऊ देणार नाहीत.

जर मोदी आणि संघाचा राष्ट्रवाद खरा असेल तर त्यांनी सेतुसमुद्रम प्रकल्पाला असणारा त्यांचा विरोध गुंडाळून सत्यवचनी रामचंद्राच्या साक्षीने या एका प्रकल्पासाठी जरी पूर्ण शक्तीने प्रयत्न केले तर सगळेच एकदिलाने सामील होतील. भारतात रामराज्य येईल. आहे तयारी?

संदीप नारायण