पोलिसी अत्याचाराचे काय करायचे ?

आपल्या भारत देशात इंग्रजांच्या काळापासून “पोलीस” नावाची जी यंत्रणा कार्यरत आहे तिचे एकंदर स्वरूप १८६०-६१ सालापासून सारखेच आहे. त्यात फार काही बदल झालेले नाहीत, आपल्या अति सुस्त लोकशाही-नोकरशाही या जोडगोळीला कुठलाही बदल करायला फार त्रास होतो. निरनिराळे गट, पक्ष, पंथ, समाज, जाती, धर्म, संघटना यांचा विचार करून कायद्यांमधे काही बदल करणे किंवा नवीन कायदे तयार करणे हे तसेही जिकरीचे काम आहे. असो.
पोलिसांचा जो धाक देशातील नागरिकांना असतो तो त्यांना अटक करण्याच्या अधिकाराचा. एखाद्याच्या हातून एखादा गुन्हा घडला आणि त्याची तक्रार झाली तर पोलिसांच्या कार्याला सुरुवात होते आणि गुन्ह्याचा तपास करण्याचे दृष्टीने आणि गुन्हेगाराला शिक्षा करण्याचे दृष्टीने पुरावे गोळा करण्यासाठी आरोपीला अटक करणे आवश्यकच असते. या अटक करण्याच्या अधिकाराचा पोलिसांनी पैसे कमावण्यासाठी बराच उपयोग करून घेतल्याचे आपण जाणतोच. परंतु अटक करूनही कागदोपत्री अटक न दाखवणे, अटक केलेल्या आरोपीला पोलीस लॉक अपमधे न ठेवता अज्ञातस्थळी कोंडून ठेवणे, त्याला/तिला मारहाण करणे, “थर्ड डिग्री” वापरून गुन्ह्याबाबतचा कबुलीजबाब घेणे, इ. अनेक प्रकार सर्रास चालतात. पोलिसांच्या कस्टडीत अनेकदा मारहाणीमुळे आरोपीचा मृत्यूही होतो, किंवा पोलिसी अत्याचाराला बळी पडून आरोपी लॉक अपमधेच आत्महत्या करून टाकतात. पोलीस असली प्रकरणे पाहिजे तशी दडपून टाकतात.

१९८६ साली टेलिग्राफ, स्टेट्समन, इंडीयन एक्स्प्रेस अशा सुप्रसिद्ध वर्तमानपत्रात प्रकाशित झालेल्या पोलीस कस्टडीतील आरोपींच्या मृत्यूच्या वृत्तांचा आधार घेवून “लिगल एड सर्विसेस, वेस्ट बेंगॉल” च्या कार्याध्यक्षांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना उद्देशून एक पत्र (दि.२६.०८.१९८६) लिहिले आणि पोलिसी अत्याचारामुळे बळी गेलेल्या आरोपींना/व्यक्तींना, त्यांच्या कुटुंबियांना-वारसांना नुकसान भरपाई मिळावी, पोलिसी आगळीकीची-अत्याचाराची जबाबदारी निश्चीत करण्यात यावी, यासाठी त्यांनी पाठवलेल्या पत्रालाच “जनहित याचिका” मानून निर्णय द्यावा, ही विनंती केली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता आणि कस्टोडीयल व्हायोलन्सच्या वारंवार येणाऱ्या तक्रारी आणि बातम्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सदर पत्र जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले आणि संबंधितांना नोटिसेस पाठवल्या.
पश्चिम बंगाल सरकाराने सर्व बातम्या/आरोप खोटे असून असे काही घडलेच नाही असा पवित्रा घेतला. ही याचिका प्रलंबित असताना श्री. अशोक कुमार जोहरी यांनी २९.०७.१९८७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठवून पिलखाना, अलिगढ येथे पोलिसांच्या कस्टडीत एका महेश बिहारी नावाच्या इसमाचा मृत्यू झाल्याचे कळवले. ते पत्रही जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतल्या गेले आणि त्याचीही सुनावणी प्रलंबित याचिकेसोबतच घेण्याचे ठरवण्यात आले. दि १४.०८.१९८७ रोजी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश पारित करून असे म्हटले की पोलीस लॉक अप मधील मृत्यूचे प्रमाण सर्व देशभरच दिवसेंदिवस वाढत असून अशा आरोपांचा निपटारा करण्यासाठी परिणामकारक यंत्रणा नसल्यामुळे देशभरातील सर्वच राज्यांना नोटीस पाठवून दोन महिन्यांच्या कालावधीत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले तसेच लॉ कमीशन ऑफ इंडीयाकडूनही सूचना मागवल्या.
बऱ्याच राज्यांनी आपापली प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून-आमच्या राज्यात सर्व काही व्यवस्थित असून असले काही घडत नाही- अशीच भूमिका घेतली. लॉ कमीशनने आपला ११३ वा अहवाल सादर करून काही सूचना केल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात “न्यायालयाचे मित्र” म्हणून ज्येष्ठ विधीज्ञ डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांची नेमणूक केली. प्रकरणांची सुनावणी अनेक वर्षे चालली आणि शेवटी १८.१२.१९९६ रोजी न्या.कुलदीप सिंग आणि न्या. डॉ. ए.एस. आनंद यांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निर्णय दिला.
या २३ पानी निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेली काही मते अशी………

१. आमच्या असे निदर्शनास आले आहे की अनेक प्रकरणात पोलीस आरोपींना वॉरंटशिवाय अटक करतात आणि अटकेची नोंद न घेता आरोपीकडून अधिक माहिती काढण्यासाठी, गुन्ह्यातील हत्यार किंवा इतर मुद्देमाल जप्त करण्यासाठी किंवा कबुलीजबाब घेण्यासाठी आरोपीचा वाट्टेल तसा छळ करतात, मारहाण करतात आणि अशा मारहाणीत कधी कधी आरोपीचा मृत्यूही होतो. नंतर प्रकरण दाबण्यात येते. आरोपी कस्टडीत नव्हताच असे सांगण्यात येते किंवा कस्टडीतून बाहेर गेल्यावर आरोपीचा मृत्यू झाला असे सांगितले जाते. पोलीस आपले हितसंबंध जपण्यासाठी अशा प्रकरणात आलेल्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष करतात आणि दाबून टाकतात. वरिष्ठ पोलीस अधिकारीसुद्धा अशा तक्रारींकडे लक्ष देत नाहीत. एखाद्याने न्यायालयात तक्रार दाखल केलीच तर लॉक अपमधील मारहाणीचा कोणीही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार मिळत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे गुन्हे सिद्ध करणे कठीण जाते.

२. आम्हाला याचीही जाणीव आहे की देशभरातील कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळता सांभाळता पोलीस तपास करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. जातीय दंगली, राजकीय आंदोलने, विद्यार्थ्यांमधील असंतोष, आतंकवादी हल्ले, अंडरवर्ल्डमधील संघटीत गुन्हेगार हे सगळे बघता पोलिसांचे काम फार कठीण आणि नाजूक झाले आहे. काही लोक असे म्हणतात की आपण आतंकवादी, संघटीत गुन्हेगार, स्मगलर्स, नशील्या पदार्थांचा व्यापार करणारे गुन्हेगार, अशा आणि तत्सम आरोपींच्या मूलभूत हक्कांचा आणि मानवी हक्कांचा आपण विचार करीत बसलो तर असे आरोपी मोकाट सुटण्याचीच शक्यता जास्त आहे. पोलिसांना तपासादरम्यान त्यांच्या हातून काहीच लागणार नाही. परंतु समाजाला अशा लोकांना शिक्षा होणे अपेक्षित आहे. या आरोपींवर कारवाई करीत असताना इलाज रोगापेक्षा भयंकर ठरू नये म्हणून आरोपीला अटक करताना किंवा केल्यावर काय काय करायला पाहिजे यासंबंधी कायद्याच्या तरतुदी होईपर्यंत आम्ही खालील प्रमाणे निर्देश देत आहोत.
या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश असे…..

१. आरोपीला अटक करणाऱ्या आणि चौकशी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्याने आपले नाव हुद्दा, बकल नं,,इ. संबंधीची पट्टी ओळखू येईल, वाचता येईल अशा पद्धतीने लावावी. आरोपीची चौकशी करणाऱ्या सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांची माहिती रजिस्टरमधे नोंदलेली असावी.

२. जो पोलीस कर्मचारी आरोपीची अटक करेल त्याने अटक पंचनामा तयार करावा, त्यावर कमीत कमी एका साक्षीदाराची (जो आरोपीचा नातेवाईकही असू शकतो जिथून अटक केली त्या मोहल्ल्यातील प्रतिष्ठीत व्यक्तीही असू शकतो) सही असावी तसेच आरोपीची सही, वेळ आणि तारीख असावी.

३.अटक झालेल्या व्यक्तीला त्याचा मित्र, नातेवाईक, त्याच्या ओळखीच्या व्यक्तीस, त्याला अटक केल्याची माहिती आणि त्याला विशिष्ठ ठिकाणी ठेवले असल्याबाबतची माहिती शक्य तितक्या लवकर दिली पाहिजे.

४. अटकेत असलेल्या आरोपीची माहिती, जसे स्थळ, वेळ, आरोपी अटकेत असलेली जागा(ठिकाण) त्याचा मित्र किंवा नातेवाईक जिल्ह्याबाहेरील किंवा गावाबाहेरील असल्यास तेथील कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला समिती मार्फत किंवा पोलीस ठाण्यामार्फत अटकेच्या वेळेपासून ८ ते १२ तासांच्या कालावधीत तारेने कळवावी.

५. आरोपीला अटक झालेली आहे हे कोणाला तरी कळवायचा त्याला हक्क आहे हे त्याला पोलिसांनी सांगितले पाहिजे.
६. अटक झालेल्या व्यक्तिची आणि त्याबाबत ज्या व्यक्तीला कळवण्यात आले आहे त्याची तसेच अटक झालेली व्यक्ती कोणाच्या ताब्यात आहे याबाबत सर्व माहितीची नोंद डायरीत घेतली जावी.

७. अटक झालेल्या व्यक्तीने मागणी केल्यास त्याच्या अटकेचे वेळी त्याच्या शरीरावर लहान मोठ्या जखमा असल्यास त्याची नोंद घ्यावी तसेच त्याबाबत पंचनामा तयार करून त्यावर आरोपीचई आणि ज्याने अटक केली त्या पोलीस कर्मचाऱ्याने सही करावी तसेच त्या पंचनाम्याची प्रत आरोपीला द्यावी.
८. प्रत्येक ४८ तासांनंतर अटकेत असलेल्या आरोपीची वैद्यकीय तपासणी संचालक, आरोग्य सेवा यांनी नियुक्त केलेल्या प्रशिक्षित डॉक्टरकडून करण्यात यावी.
९. उपरोक्त नमूद सर्व कागदपत्रे, अटक मेमोसहित जवळच्या न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे पाठवावी.
१०. अटकेत असलेल्या आरोपीला तपासादरम्यान, चौकशीदरम्यान त्याच्या वकिलाला भेटण्याची परवानगी द्यावी.

११. प्रत्येक जिल्हा आणि राज्य मुख्यालयी एक पोलीस नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा आणि अटक झालेल्या व्यक्तीची माहिती (नाव आणि अटकेचे ठिकाण) अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्याने अटक झाल्यापासून १२ तासांचे आत पोलीस नियंत्रण कक्षाला कळवावी आणि संबंधित कक्षात ही माहिती सूचना फलकावर लिहून प्रदर्शित केली जावी.

उपरोक्त निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या किंवा त्यात कसूर करणारे अधिकारी-कर्मचारी विभागीय चौकशीसाठी पात्र ठरतील तसेच न्यायालयीन अवमानासाठीही शिक्षा होण्यास पात्र ठरतील आणि त्यांचेवरील न्यायालयीन अवमाननेचा खटला संबंधित उच्च न्यायालयात दाखल केला जावू शकेल. उपरोक्त सर्व निर्देश देशभरातील पोलिसांव्यतिरिक्त इतरही कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था, उदा: सी.बी.आय, डी.आर.आय, रॉ, आय.बी, सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ.,इ. ना सुद्धा लागू होतील. हा महत्वाचा आदेश येऊन तब्बल तेवीस वर्षे उलटली आहेत.
पोलीस कोठडीत आरोपीचा मृत्यू झाल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याच्या वारसांना शासनातर्फे योग्य ती नुकसान भरपाई दिली जावी. अशा प्रकारचे अनेक निर्णय दिल्या गेले आहेत आणि दिल्या जात आहेत. असे असूनही भारतात आजच्या घडीला रोज पाच लोक न्यायालयीन किंवा पोलीस कोठडीत मरत आहेत. तामिळनाडू राज्यात नुकतेच दोन पितापुत्र पोलीस कोठडीत मरण पावले. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार २०१९ साली १७३१ (१६०६ न्यायालयीन कोठडीत आणि १२५ पोलिस कोठडीत, यात चार महिला आरोपींचाही समावेश होता) आरोपींचा कोठडीत मृत्यू झाला तर २०१८ साली १९६६ (१८१९ न्यायालयीन कोठडीत आणि १४७ पोलिस कोठडीत) लोकांचा कोठडीत मृत्यू झाला. यातील बहुतांश आरोपी गरीब दलित, आदिवासी, मुस्लिम होते. पोलीस कोठडीत किंवा न्यायालयीन कोठडीत (म्हणजे तुरुंगात) मृत्यू पावलेल्या अनेकांचा मृत्यू संशयास्पद असतो किंवा पोलिसी अत्याचारामुळे झालेला असतो.
पोलिसी अत्याचाराचे प्रकार ऐकले तर आपल्या अंगावर शहारे येतील इतके हे अत्याचार भयंकर असतात. इलेक्ट्रिक शॉक देणे, खाजगी अवयवांवर पेट्रोल टाकणे, हातकडया बांधून मारहाण करणे, शरीराला सुया टोचणे, लोखंडी सळ्या गरम करून चटके देणे, नग्न करून मारहाण करणे, गुदद्वारात काठी किंवा रॉड टाकणे, उलटे टांगून आणि हात-पाय बांधून मारणे, मुखमैथुन किंवा अनैर्सिक संभोग करणे, हातापायाच्या बोटांची नखे ओढून काढणे, दोन टेबलांच्या मध्ये बांधून लोखंडी रॉडने मारहाण करणे…….असले अमानुष प्रकार केले जातात,

न्यायालयांचे निर्णय पायदळी तुडवले जातात आणि आपण “सत्यमेव जयते” म्हणत खुश राहतो. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्यूरोच्या एका अहवालानुसार २००५ ते २०१८ या कालावधीत पोलीस कोठडीत असणार्‍या ५०० लोकांचा मृत्यू झाला होता. २८१ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, ५४ पोलिसांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. परंतु आजवर यातील एकाही पोलिसाला तो दोषी आढळून शिक्षा झालेली नाही.
शासन-प्रशासन-न्यायालये फक्त खानापूर्तीच करण्यासाठी असतात का? असा प्रश्न या निमित्ताने किमान संवेदनशील नागरिकांना पडला असेल. हे नाहक मरणारे लोक या देशाचे नागरिक असतात, आपलेच भाऊबंद असतात. पोलिसांनी पकडले म्हणजे तो माणूस दोषीच असतो आणि पोलिसांनी त्याला मारलं तरी काही चुकलं नाही, ही मानसिकता बळावत चाललेली दिसते आहे. हैदराबादला चार आरोपींचे एनकाऊंटर झाले होते त्याची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने डिसेंबर २०१९ मध्ये न्या. सिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. सहा महिन्यात त्या समितीचा अहवाल अपेक्षित होता. कुठल्याही वर्तमानपत्रात किंवा दूरचित्रवाहिन्यांवर त्याबाबत काही बातमी दिसतेय? लोकांनाच जंगलराज आवडते की काय, कोण जाणे? उत्तर प्रदेशात एनकाऊंटरचे जोरदार पीक आलेले आहे. कोणी बोलताना दिसत नाही. कायदे, न्यायनिर्णय सर्रास पायदळी तुडवले जात आहेत. १९९७ साली दिलेल्या आपल्याच निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाहीये असे दिसूनही सर्वोच्च न्यायालय आपल्या डोळ्यावरची पट्टी काढायला तयार नाही.

“भगवान जगन्नाथ यावर्षी बाहेर नाही निघाला तर बारा वर्षे तो बाहेर येणार नाही”, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाला जास्त महत्वाचा का वाटावा? जगन्नाथाची पाच लेकरे रोज कोठडीत मरत आहेत त्यांचे काय, मिलॉर्ड? पोलिसांना वठणीवर कोणी आणायचे, मिलॉर्ड? रिमांडची कारवाई नीट होतेय की नाही? आरोपी कोठडीत गेल्यावर त्याला बेकायदेशीरपणे कुठलाही त्रास दिला जाणार नाही, हे कोणी बघायचे, मिलॉर्ड? कोठडीत पोलिसी अत्याचार करणार्‍या किंवा तसा आरोप असणार्‍या एकाही पोलीस कर्मचारी-अधिकार्‍याला शिक्षा होऊ नये, हे लांच्छनास्पद नाही का, मिलॉर्ड?

:- अतुल सोनक